देहरादून। उत्तराखंड के प्रमुख वन्यजीव पर्यटन स्थलों में शामिल राजाजी टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी और प्रवेश शुल्क बढ़ाने की तैयारी चल रही है। रिजर्व के पर्यटक जोन में सफारी तथा प्रवेश शुल्क की वर्तमान दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया है। हालांकि, अभी पर्यटकों पर बढ़ा हुआ शुल्क लागू नहीं हुआ है। प्रस्ताव को अंतिम निर्णय के लिए शासन के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद नई दरों को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।
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वन मुख्यालय में गुरुवार को वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में राजाजी टाइगर रिजर्व फाउंडेशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यटन से जुड़े शुल्कों में संशोधन के साथ वन्यजीव संरक्षण, कर्मचारियों के कल्याण और रिजर्व की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने से संबंधित कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सफारी और प्रवेश शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद अब शासन की मंजूरी का इंतजार है।
यदि प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति मिलती है तो राजाजी टाइगर रिजर्व घूमने आने वाले पर्यटकों को जंगल सफारी और प्रवेश के लिए पहले की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ सकता है। राजाजी में जंगल सफारी पर्यटकों के बीच आकर्षण का प्रमुख माध्यम है। ऐसे में शुल्क बढ़ने का असर पर्यटन बजट पर भी पड़ सकता है। हालांकि, शुल्क वृद्धि से मिलने वाली अतिरिक्त राशि का उपयोग संरक्षण और सुविधाओं के विकास में किस प्रकार किया जाएगा, यह नई दरें लागू होने के बाद महत्वपूर्ण विषय रहेगा।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
महावतों को मिलेगा आर्थिक प्रोत्साहन
बैठक में राजाजी टाइगर रिजर्व में कार्यरत छह महावतों को प्रतिमाह पांच-पांच हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह धनराशि फाउंडेशन की निधि से उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में महावतों को लगभग 12 से 13 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है। ऐसे में अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
महावत वन्यजीव प्रबंधन और हाथियों से संबंधित गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अनुभव और कार्यक्षमता का वन क्षेत्र में विभिन्न जिम्मेदारियों के निर्वहन में उपयोग होता है। ऐसे कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन देना उनके कार्य के प्रति सम्मान और सहयोग की दिशा में कदम माना जा रहा है।
आउटसोर्स कर्मियों का बीमा और वन क्षेत्र में सुविधाओं का विकास
राजाजी टाइगर रिजर्व में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से तैनात कर्मचारियों का बीमा कराने का निर्णय भी लिया गया। बीमा प्रीमियम की राशि राजाजी टाइगर रिजर्व फाउंडेशन वहन करेगा। इससे इन कर्मचारियों को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने की पहल की गई है।
इसके अतिरिक्त टाइगर मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ के लिए जीआईएस विशेषज्ञों और जूनियर रिसर्च फेलो की सेवाएं लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। वन चौकियों के रखरखाव, पेयजल व्यवस्था में सुधार, वाहनों की खरीद, वाटरहोल के विकास तथा मृदा और जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को भी कार्ययोजना में शामिल किया गया।
बैठक में चालू वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना को मंजूरी प्रदान की गई। वन मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार, इन फैसलों का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण को मजबूती देने के साथ कर्मचारियों के कल्याण और आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। बैठक में राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक कोको रोसे सहित फाउंडेशन के सदस्य मौजूद रहे।
शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव पर अंतिम फैसला शासन स्तर से होना है। इसलिए फिलहाल पर्यटकों को पुरानी दरों पर ही शुल्क देना होगा, जब तक नई दरों के लागू होने संबंधी आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता।

