देहरादून: दून मेट्रो नियो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए दो प्रस्तावों पर विचार चल रहा है। पहला यह कि परियोजना के लिए राज्य सरकार 40 प्रतिशत अंशदान दे और 60 प्रतिशत राशि वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में ली जाए, दूसरा प्रस्ताव यह है कि परियोजना का संपूर्ण व्यय सरकार के स्तर पर हो। इनमें से कौन सा प्रस्ताव बेहतर होगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड इसका निर्णय लेगा फिर कैबिनेट इस संबंध में अंतिम मुहर लगाएगी।
शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी जितेंद्र त्यागी ने यह जानकारी दी।
देहरादून मेट्रो नियो परियोजना की स्थिति का अब तक ब्यौरा
शहरी विकास मंत्री अग्रवाल ने सोमवार को विधानसभा भवन स्थित कार्यालय कक्ष में हुई बैठक में देहरादून मेट्रो नियो परियोजना की अभी तक की स्थिति का ब्यौरा लिया।
उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी ने मंत्री को अवगत कराया कि इस परियोजना की लागत 2367.15 करोड़ है। इसमें दो कॉरिडोर होंगे जिनकी लंबाई साढ़े 22 किलोमीटर होगी और इसमें 25 स्टेशन होंगे।
मंत्री अग्रवाल ने निर्देश दिए कि इस परियोजना से संबंधित प्रस्ताव को उच्च स्तरीय अनुमोदन के लिए अविलंब प्रस्तुत किया जाए ताकि यह बहुप्रतीक्षित परियोजना धरातल पर साकार रूप ले सके। बैठक में परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बीके मिश्रा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
