देहरादून। उत्तराखंड की पहली एआई नीति का ड्राफ्ट जारी हो गया है, जिसके माध्यम से गांव-गांव तक डिजिटल परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखा गया है। नीति सात प्रमुख उद्देश्यों पर आधारित है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन, कृषि, पर्यटन, जलवायु और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ड्राफ्ट पर जनता से सुझाव भी मांगे हैं।
एआई मिशन के तहत टेलीमेडिसिन, ई-लर्निंग और सरकारी सेवाओं को एआई से जोड़कर अधिक सुलभ बनाया जाएगा। पहाड़ी और दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को भी डिजिटल सेवाओं का सीधा लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए एआई स्किलिंग, रोजगार और स्टार्टअप अवसर बढ़ाए जाएंगे। साथ ही एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कई एआई इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
सरकार ने 2030 और 2047 के लिए लक्ष्य तय किए हैं, जिनमें 100% इंटरनेट उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता में बढ़ोतरी, डेटा सेंटर और सुपरकंप्यूटिंग क्षमता का विस्तार, तथा गढ़वाली-कुमाऊंनी भाषाओं पर आधारित स्थानीय एआई मॉडल विकसित करना शामिल है। एआई तकनीक राज्य में आपदा प्रबंधन को भी नया रूप देगी—भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और ग्लेशियर फटने जैसी घटनाओं की समय रहते पहचान संभव होगी। एआई सेंसर पुलों, सड़कों और बांधों पर निगरानी रखकर समय से पहले खराबी का पता लगाएंगे, जबकि चैटबॉट कई भाषाओं में आपदा अपडेट देंगे।
